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Victoria pírrica de Milei | JAVIER LORCA | | | |
Buenos días:
El presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, ha podido, al fin, celebrar. Seis meses después de haber asumido, consiguió la aprobación en el Senado de su proyecto de Ley Bases, un marco legal con el que pretende avanzar en el desguace del Estado y la desregulación de la economía. El proyecto dista de aquel que presentó en enero y fue rechazado por una mayoría opositora en el Congreso. Milei ha mutilado desde entonces las aspiraciones fundacionales que había reunido en una sola ley de más de 600 artículos para rendirse ante una versión jibarizada que fuese aceptada por sus detractores. Los partidos opositores acompañaron el gesto con una aprobación en Diputados en mayo y ahora repitieron en el Senado. No la tuvo fácil el Gobierno. Pese a las concesiones, el proyecto obtuvo 36 votos a favor y 36 en contra, un empate que definió la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a favor del oficialismo. El debate en el Senado duró más de 13 horas y estuvo acompañado por violentas manifestaciones en la calle, que la policía dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma. La Casa Rosada tildó a los manifestantes de “terroristas” al frente de un “intento de golpe de Estado” que fue repelido por fuerzas de seguridad “desplegadas en defensa de la democracia”.
La Ley Bases volverá ahora a Diputados para su aprobación definitiva, un trámite que el Ejecutivo considera resuelto. Entre las concesiones que hizo Milei al Congreso estuvo la reducción de 40 a 8 las empresas estatales en condiciones de ser total o parcialmente privatizadas, la permanencia de una moratoria que hoy permite jubilarse a personas sin los años de aportes necesarios y el financiamiento de obras públicas que ya tengan un 80% de avance. El presidente tampoco podrá disolver organismos públicos vinculados con la ciencia y la cultura. Admitió además acotar los sectores productivos que podrán beneficiarse del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para intentar seducir a capitales extranjeros. Milei tendrá, aunque acotadas, las herramientas que exigía a “la casta”, como considera a toda la clase política que no le responde, para avanzar en el desguace “del Estado criminal” que, según pregona por el mundo, es el responsable de empobrecer a los argentinos. Su ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que a la Ley Bases le seguirá una bajada de impuestos, la llegada de inversiones millonarias y menos pobreza. La oposición vaticina, en cambio, que el futuro será mucho peor que el presente.
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