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El lunes, mientras practicaba esa apasionante actividad que es bucear en la cuenta de X del Ayuntamiento de Madrid, me topé con un tuit que tenía muchas más interacciones de lo habitual. Lo normal son una o dos respuestas y cuatro, cinco o seis retuits. Los hay que alcanzan los 20 o incluso 30, pero son muy pocos. Este tenía casi 100 comentarios y 239 retuits.
Se había publicado un día antes, el Domingo de Resurrección a las 12.10, y dice así: “El Ayuntamiento repartirá el 13 de abril las piezas de vidrio del monumento conmemorativo del #11M. Quien lo desee podrá recoger uno de los fragmentos en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Será el 13 de abril de 9:30 a 20:00 h”. Junto al texto, un enlace a una nota de prensa y una foto del citado monumento, el reconocible cilindro de ladrillos de vidrio que hasta hace poco se erigía frente a la estación de Atocha. En julio, la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid anunció que la estructura sería sustituida por otro monumento para conmemorar a las víctimas de los atentados del 11-M. El motivo, la ampliación de la línea 11 de metro, en el foco de las protestas vecinales desde hace más de un año por su plan para talar cientos de árboles. El nuevo memorial para recordar a los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos de los atentados yihadistas de 2004 será subterráneo: 2.000 metros cuadrados ubicados justo bajo la rotonda donde estaba el anterior. Para llevarlo a cabo, era preciso desmontar, ladrillo a ladrillo, el cilindro de cristal de 11 metros de altura, 160 toneladas y decenas de miles de piezas de vidrio. La meticulosa tarea comenzó en octubre y ha finalizado hace poco. La noticia de que los madrileños podrán llevarse un ladrillo a casa no es nueva, el Ayuntamiento lo anunció a mediados de marzo y he visto que varios medidos se hicieron eco. Yo me enteré el lunes y, como yo, muchos de los que respondían enfurecidos al tuit. La nota de prensa dice que “tras haber desmontado el monumento cuidadosamente y con métodos artesanales, se ha pensado que una buena forma de continuar recordando y honrando a las víctimas y de preservar la memoria de lo ocurrido es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de tener una pieza de aquel monumento”. Me preció frívolo, aunque me recordó a cómo se ha maltratado el memorial durante los 16 años que ha estado en pie. El monumento se inauguró el 11 de marzo de 2007 y costó 6,6 millones de euros, que no era el coste inicial: fue adjudicado por unos cuatro millones. Nueve meses después de su apertura, el Ayuntamiento —bajo el mandato del recién reinvestido Alberto Ruiz-Gallardón (PP)— y el Ministerio de Fomento firmaron un acuerdo para mantener y conservar la estructura. El Ayuntamiento se haría cargo de limpiar la parte exterior, de cuidarla y de pagar la mitad de los gastos, y Fomento, a través de Renfe y Adif, de los trabajos internos. Además, una comisión de seguimiento se encargaría de que esto se cumpliera. Las víctimas han expresado en más de una ocasión que el cilindro nunca los ha representado del todo y que siempre se han sentido distanciados del monumento, porque no se los tuvo en cuenta a la hora de construirlo. Tampoco tenía una placa que lo identificara y muchos ciudadanos ni siquiera sabían qué representaba. También advirtieron durante años que el memorial estaba descuidado y que el mantenimiento no se llevaba a cabo. En 2015, EL PAÍS reveló un informe en el que se admitía que el Ayuntamiento no pagó el dinero para la conservación durante casi seis años, de 2008 a 2013. La parte interna del cilindro, un forro de plástico donde están escritas frases dedicadas a las víctimas, pasaba meses tirado en el suelo, había goteras, varios elementos del monumento se desprendían, algunos cristales se resquebrajaban. La deuda del Consistorio ascendía a los 191.205 euros y la prometida comisión de seguimiento no pudo hacer nada porque aún no se había ni creado. Renfe envió en 2013 una queja por escrito al Ayuntamiento y pedía 12.000 euros para reparar la cúpula del monumento. El ejecutivo municipal respondió entonces que debido a la “actual situación presupuestaria” —en plena política de recortes iniciada por Ana Botella (PP)— no podrían asumir el coste ni llevar a cabo las reparaciones. Dos años después, ya en febrero de 2015, el Ayuntamiento indemnizó a Fomentó y evitó ir a los tribunales. Unos meses más tarde, la cúpula volvió a desplomarse. Tras revelarse los impagos, Manuela Carmena prometió rehabilitar el espacio, pero en 2018 aún no se habían ejecutado las partidas presupuestarias destinadas a ello. Ahora, de la tortuosa vida del monumento solo quedan miles de ladrillos de 8,5 kilos cada uno. “Es aconsejable portar una maleta o mochila con ruedas” para ir a por tu pedazo de historia, recomienda el Ayuntamiento. También hay que hacer una reserva previa de la pieza por internet, como si fuera una cena. No sé si las palabras “recordar” y “memoria” encajan con una cola de madrileños y sus maletas, listos para llevarse un pedazo de cristal. O con el puñado de curiosos o turistas que se acerque a ver el espectáculo, listos para hacer la foto. |